Women supervisor : नीचे दिए गए कंटेंट परीक्षा उपयोगी दृष्टि से महत्वपूर्ण है…
- संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 नवंबर 1989 को बाल अधिकार संधि (CRC) को अपनाया।
- बाल अधिकार संधि (CRC) 2 सितंबर 1990 को लागू हुई।
- भारत ने बाल अधिकार संधि (CRC) पर 11 दिसंबर 1992 को हस्ताक्षर किए।
- CRC के दो वैकल्पिक प्रोटोकॉल 25 मई 2000 को अपनाए गए।
- पहला प्रोटोकॉल बच्चों की तस्करी, वेश्यावृत्ति और अश्लील सामग्री से संबंधित है।
- दूसरा प्रोटोकॉल सशस्त्र संघर्ष में बच्चों की भागीदारी को प्रतिबंधित करता है।
- राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) 5 मार्च 2007 को अस्तित्व में आया।
- बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 को दिसंबर 2005 में संसद में पारित किया गया।
- भारत में राष्ट्रीय बाल नीति (NCP) 26 अप्रैल 2013 को अधिसूचित की गई।
- राष्ट्रीय बाल नीति (2013) बच्चों के उत्तरजीविता, सुरक्षा, विकास और भागीदारी पर केंद्रित है।
- भारत में बाल श्रम निषेध और विनियमन (संशोधन) अधिनियम 2016 लागू किया गया।
- भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम (PCMA) 2006 लागू है।
- “पॉक्सो अधिनियम 2012” बच्चों के यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करता है।
- “सुकन्या समृद्धि योजना” 2015 में बालिकाओं के लिए शुरू की गई थी।
- “बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ” योजना 22 जनवरी 2015 को लॉन्च हुई।
- “ICPS” (Integrated Child Protection Scheme) 2009 में शुरू हुई।
- “राष्ट्रीय बालिका दिवस” हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है।
- “बाल सुरक्षा दिवस” हर साल 14 नवंबर को मनाया जाता है।
- “मिशन वात्सल्य” 2022 में बाल कल्याण के लिए शुरू किया गया।
- “POSHAN अभियान” बच्चों के कुपोषण को रोकने के लिए 2018 में शुरू हुआ।
भारतीय संविधान में बच्चों से संबंधित मौलिक अधिकार निम्नलिखित हैं:
- अनुच्छेद 14 – कानून के समक्ष समानता (बच्चों को भी समान अधिकार प्राप्त हैं)।
- अनुच्छेद 15(3) – राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार।
- अनुच्छेद 21 – जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार (बच्चों को गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार)।
- अनुच्छेद 21A – 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार।
- अनुच्छेद 23 – मानव तस्करी, जबरन श्रम और बाल श्रम का निषेध।
- अनुच्छेद 24 – 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक उद्योगों में कार्य करने से रोकना।
- अनुच्छेद 39(e) – बच्चों को आर्थिक शोषण और आयु के प्रतिकूल कार्य से सुरक्षा।
- अनुच्छेद 39(f) – बच्चों के स्वस्थ विकास और सम्मानजनक जीवन की गारंटी।
- अनुच्छेद 45 – 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यकाल देखभाल और शिक्षा का प्रावधान।
- अनुच्छेद 47 – बच्चों के पोषण और जीवन स्तर को सुधारने का राज्य का कर्तव्य।
बच्चों से संबंधित भारत की राष्ट्रीय नीतियां और अधिनियम
1. राष्ट्रीय बाल नीति (National Child Policy, 2013)
- मूल वर्ष: 1974 (प्रथम बाल नीति)
- संशोधन वर्ष: 2013
- संशोधन में बदलाव: बच्चों के संरक्षण, विकास, भागीदारी और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक प्रावधान जोड़े गए।
- लागू होने की तिथि: 26 अप्रैल 2013
- भारत में लागू: पूरे भारत में लागू।
- महत्वपूर्ण बिंदु:
- यह नीति बच्चों के अधिकारों को संविधान के मौलिक अधिकारों और निदेशक सिद्धांतों के अनुरूप लाती है।
- बच्चों के खिलाफ हिंसा, शोषण और भेदभाव को रोकने के लिए विशेष ध्यान दिया गया है।
2. बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (CPCR Act, 2005)
- मूल वर्ष: 2005
- लागू होने की तिथि: मार्च 2007
- अध्याय और धाराएं: 6 अध्याय और 31 धाराएं
- सजा का प्रावधान: इस अधिनियम में बाल अधिकारों के उल्लंघन के मामलों की जांच और कार्रवाई का प्रावधान है।
- भारत में लागू: पूरे भारत में लागू।
- 2019 में जम्मू-कश्मीर में लागू: हाँ, यह अधिनियम 2019 में जम्मू-कश्मीर में भी लागू कर दिया गया।
- महत्वपूर्ण बिंदु:
- इसके तहत राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) की स्थापना की गई।
- यह आयोग बच्चों के अधिकारों से संबंधित शिकायतों की जांच करता है और समाधान सुझाता है।
- राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) को बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 के तहत गठित किया गया। इसकी स्थापना मार्च 2007 में हुई थी।
- इसमें कुल 7 सदस्य होते हैं।
- यह आयोग 2019 में जम्मू-कश्मीर में भी लागू किया गया।
3. बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 (Prohibition of Child Marriage Act, 2006)
- मूल वर्ष: 1929 (शारदा अधिनियम)
- संशोधन वर्ष: 1978, 2006
- संशोधन में बदलाव:
- 1978 के संशोधन में विवाह की न्यूनतम उम्र लड़कियों के लिए 15 से बढ़ाकर 18 वर्ष और लड़कों के लिए 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई।
- 2006 के संशोधन में बाल विवाह को संज्ञेय और दंडनीय अपराध घोषित किया गया।
- लागू होने की तिथि: 1 नवंबर 2007
- अध्याय और धाराएं: 5 अध्याय और 21 धाराएं
- सजा का प्रावधान: बाल विवाह में शामिल व्यक्तियों को 2 साल की कैद या ₹1 लाख जुर्माना या दोनों की सजा का प्रावधान।
- भारत में लागू: पूरे भारत में लागू।
- 2019 में जम्मू-कश्मीर में लागू: हाँ, यह 2019 में जम्मू-कश्मीर में भी लागू कर दिया गया।
- महत्वपूर्ण बिंदु:
- यह अधिनियम न केवल बाल विवाह को प्रतिबंधित करता है, बल्कि पहले से हुए बाल विवाह को शून्य करने का प्रावधान भी करता है।
4. बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम, 1986 (Child Labour Prohibition & Regulation Act, 1986)
- मूल वर्ष: 1986
- संशोधन वर्ष: 2016
- संशोधन में बदलाव:
- 2016 में संशोधन के बाद 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी व्यवसाय में कार्य करने से पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया।
- 14 से 18 वर्ष के किशोरों को खतरनाक उद्योगों में काम करने से रोक दिया गया।
- लागू होने की तिथि: 30 जुलाई 2016
- अध्याय और धाराएं: 4 अध्याय और 17 धाराएं
- सजा का प्रावधान:
- बाल श्रम कराने पर 6 महीने से 2 साल तक की कैद या ₹20,000 से ₹50,000 तक का जुर्माना या दोनों।
- दोबारा अपराध करने पर 3 साल तक की सजा।
- भारत में लागू: पूरे भारत में लागू।
- 2019 में जम्मू-कश्मीर में लागू: हाँ, 2019 के बाद यह जम्मू-कश्मीर में भी लागू कर दिया गया।
- महत्वपूर्ण बिंदु:
- यह अधिनियम बच्चों को घरेलू कार्य, होटल, ढाबों, खतरनाक उद्योगों, खदानों और कारखानों में काम करने से रोकता है।
5. बाल यौन शोषण से सुरक्षा अधिनियम, 2012 (POCSO Act, 2012)
- मूल वर्ष: 2012
- संशोधन वर्ष: 2019
- संशोधन में बदलाव:
- 2019 के संशोधन में कठोर सजा का प्रावधान किया गया, जिसमें 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से बलात्कार पर मृत्युदंड तक की सजा शामिल की गई।
- लागू होने की तिथि: 14 नवंबर 2012
- अध्याय और धाराएं: 9 अध्याय और 46 धाराएं
- सजा का प्रावधान:
- बाल यौन शोषण के मामलों में 3 साल से लेकर आजीवन कारावास और मृत्यु दंड तक की सजा का प्रावधान।
- भारत में लागू: पूरे भारत में लागू।
- 2019 में जम्मू-कश्मीर में लागू: हाँ, 2019 में इसे जम्मू-कश्मीर में भी लागू कर दिया गया।
- महत्वपूर्ण बिंदु:
- यह अधिनियम बाल यौन उत्पीड़न, यौन शोषण, पोर्नोग्राफी और अन्य अपराधों के लिए विशेष कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है।
6. नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (RTE Act, 2009)
- मूल वर्ष: 2009
- लागू होने की तिथि: 1 अप्रैल 2010
- अध्याय और धाराएं: 7 अध्याय और 38 धाराएं
- सजा का प्रावधान: अधिनियम का उल्लंघन करने पर संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान।
- भारत में लागू: पूरे भारत में लागू।
- 2019 में जम्मू-कश्मीर में लागू: हाँ, 2019 में इसे जम्मू-कश्मीर में भी लागू किया गया।
- महत्वपूर्ण बिंदु:
- 6 से 14 वर्ष के बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का संवैधानिक अधिकार।
- निजी स्कूलों में 25% सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के बच्चों के लिए आरक्षित।
यह सभी अधिनियम और नीतियां बच्चों के अधिकारों, सुरक्षा, शिक्षा और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई हैं। इस सूची को परीक्षा के अनुसार अपडेट किया गया है और इसमें मूल वर्ष, संशोधन, लागू होने की तिथि, अध्याय और धाराएं, सजा का प्रावधान, जम्मू-कश्मीर में लागू होने की स्थिति और परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बिंदु शामिल किए गए हैं।
महिला पर्यवेक्षक / आंगनवाड़ी परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न-उत्तर
- राष्ट्रीय बाल नीति पहली बार कब लागू हुई?
→ 1974 - राष्ट्रीय बाल नीति का संशोधित संस्करण कब आया?
→ 2013 - बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) की स्थापना कब हुई?
→ मार्च 2007 - बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम कब पारित हुआ?
→ 2005 - बाल विवाह निषेध अधिनियम (PCMA) कब लागू हुआ?
→ 1 नवंबर 2007 - बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत लड़की की न्यूनतम विवाह आयु कितनी है?
→ 18 वर्ष - बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत लड़के की न्यूनतम विवाह आयु कितनी है?
→ 21 वर्ष - बाल विवाह निषेध अधिनियम 2019 में कहाँ लागू किया गया?
→ जम्मू-कश्मीर - बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम मूल रूप से कब बना?
→ 1986 - बाल श्रम निषेध अधिनियम में संशोधन कब हुआ?
→ 2016 - बाल श्रम निषेध अधिनियम के अनुसार कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम करने से रोका गया है?
→ 14 वर्ष - POCSO अधिनियम कब लागू हुआ?
→ 14 नवंबर 2012 - POCSO अधिनियम में संशोधन कब हुआ?
→ 2019 - POCSO अधिनियम के तहत 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से दुष्कर्म की सजा क्या है?
→ मृत्युदंड तक की सजा - निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) कब पारित हुआ?
→ 2009 - RTE अधिनियम कब लागू हुआ?
→ 1 अप्रैल 2010 - RTE अधिनियम के तहत कितने वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है?
→ 6 से 14 वर्ष - बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत सजा कितनी है?
→ 2 साल की कैद या ₹1 लाख जुर्माना या दोनों - बाल श्रम अधिनियम के उल्लंघन पर अधिकतम सजा क्या है?
→ 3 साल की सजा - बाल श्रम अधिनियम 2019 में कहाँ लागू किया गया?
→ जम्मू-कश्मीर - किशोर न्याय अधिनियम मूल रूप से कब पारित हुआ?
→ 2000 - किशोर न्याय अधिनियम में संशोधन कब हुआ?
→ 2015 - ICDS (एकीकृत बाल विकास सेवा) योजना कब शुरू हुई?
→ 1975 - मिशन वात्सल्य योजना कब शुरू की गई?
→ 2022 - मिड-डे मील योजना कब शुरू की गई?
→ 1995 - बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू हुई?
→ 22 जनवरी 2015 - सुकन्या समृद्धि योजना कब शुरू हुई?
→ 2015 - राष्ट्रीय पोषण नीति कब लागू हुई?
→ 1993 - राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) का नया संस्करण कब आया?
→ 2020 - POSHAN अभियान कब शुरू किया गया?
→ 2018
यह प्रश्न-उत्तर महिला पर्यवेक्षक / आंगनवाड़ी परीक्षा के दृष्टिकोण से बनाए गए हैं, जिससे आपका रीविजन जल्दी और प्रभावी हो सके।